काठमाडौ—नेपाल सरकारका वन तथा वाताबरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जैविक विविधतामा नेपालले सफलता हासिल गरेको बताउनु भएको छ । शनिबार पोखरा कास्कीमा न्यायधिस समाज नेपाल र राष्टिय प्रकृति संरक्षण कोषद्धारा आयोजित दुई दिने वाताबरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी बिबादहरुमा न्यायधिसको दृष्टीकोण बिषय दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री शाहीले विविधतामा नेपालले सफलता हासिल गरेको र बिगत दश बर्षमा बाघ, गैडा, जंगलहात्ती, गौरीगाई, अर्ना, कृष्णसार जस्ता ठूला स्तनधारी वन्यजन्तुको संख्या बढेको बताउनु भएको छ ।वन्यजन्तुको आखेटोपहारको ब्यापार जडिबुटी लगायत वनपैदावारको अबैध ओसार पासर र ब्यापार जस्ता गैरकानुनी घटना हुने त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास भइराखेका उहाको भनाई छ ।
वन्यजन्तुको आखेटोपहारको ब्यापार जडिबुटी लगायत वनपैदावारको अबैध ओसार पासर र ब्यापार जस्ता गैरकानुनी घटना हुने त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास भइराखेका छन । मन्त्री शाहीले भने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोही लाई कानुनी वन वनस्पति, वाताबरण संरक्षणमा समस्या उत्पन्न नभएका होइनन उहाका अनुसार अहिले पनि चोरी शिकारी डायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो ।

जलवायू प्रकोप रोकथामको लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो नेपालले भोग्नु परेको जलवायू परिर्वतनको जोखिम र असरको बिषयमा मन्त्रालयले बिशेष महत्वको साथ काम गरि रहेको उहा“को भनाई छ । मन्त्रीले भने भरखरै सम्पन्न कोप २९ लगायत अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय छलफलमा नेपालले आफनो आवाज माग स्पष्ट राखेको छ । संसारमा यति बेला जलवायू परिर्वतन जैबिक बिबिधताको क्षण र प्रदुषणको संकट बाट जुग्रिरहेको अबस्थामा नेपाल जलवायूजन्य संकट संग जुद्धिरहेको छ मन्त्रीको भनाई छ । मन्त्रीले भने संघीयता लागु भए पश्चात राष्टिय वन नीति २०७५, राष्टिय वाताबरण नीति २०७५ र राष्टिय जलवायू परिर्वत नीति २०७६ नै वन तथा जैबिक विविधता ब्याबस्थापन वातारबण संरक्षण र जलवायू परिर्वतन ब्याबस्थापनका राष्टिय नीति हुन ।

वन क्षेत्रको क्षेत्रफल घटन नदिने वन्यजन्तु वनस्पति लगायत जैबिक विविधताको संरक्षण र वनश्रोतको दिगो र न्यायोचित उपयोग गर्ने बिषय नै राष्टिय वन नीतिको सार रहेको मन्त्रीले बताउनु भयो । प्रदुषण नियन्त्रण र जलवायू परिर्वतनको न्यूनिकरण र अनुकुलन पनि राज्यको दायित्वमा राखिएको मन्त्री शाहीले भने वनस्पति र वन्यजन्तुको अन्तरदेशीय ब्यापार नियमन सम्बन्धी कानुन पनि निर्माण भएका छन ।

प्राकृति श्रोतमाथि निर्भरतालाई मध्यनजर गरि सामुदायि वन बिपन्नमुखी कवुलियती वन मध्यवर्ती क्षेत्र वन, संरक्षण क्षेत्र जस्ता समुदायमा आधरित वन ब्याबस्थापनका पद्धतिहरु अवलम्बन गरिएको मन्त्रीले भने बिगत दुई दशकमा वन क्षेत्रको क्षेत्रफल बढदै गएको छ । मन्त्रीका अनुसार नेपालमा काठको उत्पादन बर्षेनी ३ करोड ५० लाख क्यूबिक फिट पुगेको यदपी हाम्रो क्षमता बर्षेनी झण्डै १२ करोड क्यूबिक फित काठ दिगो रुपमा बर्षेनी उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । प्रकृति संरक्षण गर्दा प्राकृति श्रोतमा आश्रित आदिबासी जनजाति, स्थानीय महिला, दलित, लगायत सीमान्तकृति समुदायका आधारभूत जीविकोपार्जजनमा आधात पार्नु हुदैन मन्त्रीको भनाई रहेको छ ।

मन्त्री शाहीले भने सम्मानित अदालत बाट समय समयमा भएका न्यायिक फैसलाहरुले संबिधानले परिकल्पना गरेका पब्लिक ट्रस्ट इक्ट्रिनको सिद्धान्त अन्तर पुस्ता समन्वयको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त दिगो बिकासको सिद्धान्त लगायत सिद्धान्तलाई नेपालको कानुनी संरचनामा समेटदै नीति र कार्यन्वयनमा यसको प्रतिविम्वित हुने छ । पारस्थतीकीय प्रणाली र मानव केन्द्रीत दृष्टीकोणलाई केन्द्रमा राखेर प्रकृतिको संरक्षण र दिगो ब्याबस्थापन मार्फत अन्तरसन्ततीय समन्वयको सिद्धान्तलाई समेटेर नेपालको न्यायलयले गरेका यस्ता निर्णयहरु प्रशसंनीय छन मन्त्रीको भनाई छ ।