काठमाडौँ, ः वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लाग्ने गरेको भ्रम चिर्न आफू सफल भएको बताउनु भएको छ ।मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्षमा आज रासससँग कुरा गर्दै उहाँले मुलुकका विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी अल्झन समयमै समाधान गरेर आफूले मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेका त्यस्ता आरोपबाट मुक्त गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।यस अघि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका केही आयोजनामा कानुनी अल्झनका कारण समयमै काम अघि बढ्न नसक्दा मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर आरोप लाग्ने गरेको थियो ।मन्त्री शाहीले गत असार ३१ गते मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन मन्त्रालयबाट विकासका हरेक आयोजनामा सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभको थियो ।उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएपछि २०८१ साल मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न २९ आयोजनालाई ३१५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “त्यसमध्ये मन्त्रालयले विभिन्न विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, स्थानीय तहको संरचना निर्माणका जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

”मन्त्रालयले यस अवधिमा काठमाडौ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहा÷एकिकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा– खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक निर्माण, पिपलटार–देउडी सडक निर्माण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केरावारी लोटांग मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविधुत आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी विभिन्न भूमही हकोइ १३२ के भी नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना म्याग्दी, मध्यमेवा ढ्ङ्गेसाँगु १३२ के भी प्रशारण लाईन ताप्लेजुङ, मध्यमेवा जलविद्युत आयोजना ७३.५ मेगवाट ताप्लेजुङ, सिवाखोला जलविद्युत आयोजना ९.३ मेगावट ताप्लेजुङ, मेवाखोला ए जलविद्युत आयोजना ताप्लेजुङ, कालिगण्डकी रिडि १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजना, तुलिंगटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारण लाईन आयोजना, ठूलो खोला जलविधुत आयोजना २२० केभी विद्युत प्रशारण लाईन आयोजना, धरान केरावारी लोटांग मधुमल्ला सडक ४६.४९ किमी आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र त्यसमा भएका रुख हटाउन दिने निर्णय भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
नीतिगत सुधारमा पहल
मन्त्री शाहीले विगत केही वर्ष देखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलता हटाउन सफलता प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभिगतामा काठ दाउरा तथा जडिवुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकिकृत रणनीतिक तयार योजना तयार गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जिविकोपार्जनको महत्वपुर्ण जडिवुटी यार्सागुम्बाको संकलन तथा ओसारपसार सहज वनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ ।”मन्त्रालयले यस अवधिमा कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हक हितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांस वाँडफाँड योजना स्वीकृत गरेको छ ।नीजि क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संसोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउँदै उहाँले राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाती नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तर सम्बन्धी वातावरणी मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो
कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान सहायता
यसैगरी मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू—परिधिमा आधारित जलावायू उत्थानशिलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो “तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन विक्रीवाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६.२ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनको लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौताको कोप–२९ मा सम्पन्न भएको छ ।”यस अवधिमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)को मुख्य लक्ष्य मध्येको वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत कायम भएकोमा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत कायम भई ०.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छनेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार ७ सय ६१ घनफिट रहेकामा गत असोज मसान्त सम्म चार हजार छ सय ४६ घनफिट काठ उत्पादन भएको साथै चिरान काठ विक्री आठ हजार ७८ घनफिट भएको मन्त्रालयले जनाएको छयसैगरी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण, भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण र अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गाा भोगाधिकार दिने कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी बराहाताल सब डिभिजन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय, देवचुली ट्रमा सेन्टर भवन, उजिरसिंह रंगशाला निर्माण, देवचुली ट्रमा सेन्टर, गोदावरी बहुउदेश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने र त्यसमा रहेका रुख विरुवा हटाउन दिने कार्य भएको तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र हुँदै जाने ३.५ किमी बाटोलाई सुविधा प्राप्त बाटोमा समावेश गरिएको छ ।
यस अवधिमा छ वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआएए) तथा दुई वटा पुरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । साथै चार वटा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरी विकास आयोजनाको कार्यमा सहजिकरण गरिएको छ ।
जैविक विविधता संरक्षणमा उललब्धी
यस अवधिमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहात वितरणको परिमाण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।“बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकार वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सदर चिडीयाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ, ” उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिंगे गैडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापनको कार्य अगाडी बढाईएको छ ।”हालै सम्पन्न कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । सोही अवसरमा उहाँकै सक्रियतामा विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को सहयोगमा नौ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षको लागि संचालन आउने भएको छ ।त्यसैगरी जिइएफको सहयोगमै एक दशमलव ६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि सिबिआईटी कार्यक्रम संचालन गर्न सम्झौता भएको छ ।
सेवा प्रवाह र सुशासन
मन्त्री शाहीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको यस अवधिमा साईटिस ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विदेश निकासी हुने १०० लीटर जटामसिको तेललगायत निकासी भएको छ ।विगत घाटामा रहेको वन निगम १५ करोड नाफा आर्जन हुनका साथै एचपिपिसिएलको सहयोगमा जाजरकोटमा टिमुरको संकलन तथा प्रशोधन ट्रायल परिक्षण र खेति विस्तारका कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिले सन्चोलगायत हर्बलकेयर उत्पादन छ लाख ४७ हजार एक सय ९७ थान भएको साथै सुगन्धित तेल तीन दशमलव ३८ टन उत्पादन भएको छ ।जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनि लिले उत्पादन बिक्रीवाट रु दुई करोड ७९ लाख ३१ हजार एक सय ३८ आम्दानी प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी वन विकास कोषमा रु छ अर्ब ५९ करोड रकम संकलन तथा खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोप–२९ मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालले खासगरीअनुकूलन, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
न्त्री शाहीले भन्नुभयो, “नेपालले कोप–२९ मा नेपालले अनुकुलन, हानिनोक्सानी, जलवायु बित्त, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जलवायुका पारेको असर, प्रबिधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता बिकास,अल्पबिकसित राष्ट्रहरुको बिषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत मुद्दामा प्राथमिकता साथ आफ्ना कुरा राख्न सफल भएका थियौं ।

”नेपालले सम्मेलनस्थलमै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उहाँको भनाई छ ।“सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बाङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमलगायतसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ, ” उहाँले भन्नुभयो, “सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हित र चासोका विषयका साथै नेपालका मुद्दाका बारेमा समेत अर्थपूर्ण कुरा गरेको थिएँ