काठमाडौँ – वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विकासका पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो मन्त्रालयले सहजीकरण र सरलीकरण हुने गरी काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उहाँले विकास निर्माणलाई सरलीकरण हुने गरी वन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री शाहीले भन्नुृभयो, “विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी अल्झन समयमै समाधान गरेर अघि बढ्न कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्न लागेका छौं ।” उहाँले समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका सुझावलाई मनन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुग्न गएको असर, यस सम्बन्धमा नेपालबाट भएका प्रयासहरु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मञ्चमा नेपालको सहभागिता, आगामी दिनमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा गर्नुपर्नेलगायत सांसद र विज्ञहरुका सुझावका लागि आभार ब्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले वन व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा वनजंगल भएपनि जनताले मागअनुसारको काठ उपयोग गर्न नपाएको अवस्थामा सोही विषयलाई मध्येनजरगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

वन सचिव डा दीपककुमार खरालले नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट पुग्न गएको असर र यसको न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपालबाट भएका प्रयासहरु बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले सांसदका जिज्ञासामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२९)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मञ्चहरुमा नेपालको सहभागिताको अवस्था प्रभावकारी रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

समिति सभापति कुशुमदेवी थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरु वीरबहादुर बलायर, वीरेन्द्रप्रसाद महत्तो, भानुभक्त जोशी, रुपा सोशी चौधरी, विनिता कठायत, सरस्वती सुब्बा, अशोक चौधरी, विजुला रायमाझीलगायतले विकास निर्माणका काममा देखिएका कानुनी अल्झन तत्काल हटाउनका लागि काम गर्न, जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाउन तथा आगामी दिनहरुमा गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो ।