काठमाडौँ, –  मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा रहेको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआइए) स्वीकृत भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर यही पुस १९ गते ईआइए स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संखुवासभाको भोटेखेलामा अवस्थित रहेको यस जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब १४ अरव रहेको र यसको कुल बिद्युत क्षमता एक हजार ६३ दशमलव ३६ मेगावाट रहेको छ । उक्त आयोजना हाल सम्मको दोश्रो ठूलो जलविद्युत आयोजना हो ।
मन्त्रालयले यस आयोजनाका लागि २१ दशमलव शुन्य ८४ हेक्टर जमिन क्षेत्रफल प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विकास निर्माणका कुनै पनि आयोजनामा कानुनी अल्झन भए तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिदै आउनुभएको छ ।

सोहीअनुसार मन्त्रालयले विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका फाइललाई प्राथमकितामा राखेर काम अघि बढाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएपछि गत मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न २९ आयोजनालाई ३१५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त अवधिमा काठमाडौ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहा÷एकिकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा– खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक निर्माण, पिपलटार–देउडी सडक निर्माण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केरावारी लोटांग मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विभिन्न भूमही हकोइ १३२ के भी नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना म्याग्दी, मध्यमेवा ढुङ्गेसाँगु १३२ केभि प्रशारण लाईन ताप्लेजुङ, मध्यमेवा जलविद्युत आयोजना ७३.५ मेगवाट ताप्लेजुङ, सिवाखोला जलविद्युत आयोजना ९.३ मेगावट ताप्लेजुङ, मेवाखोला ए जलविद्युत आयोजना ताप्लेजुङ, कालिगण्डकी रिडि १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजना, तुलिंगटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारण लाईन आयोजना, ठूलो खोला जलविधुत आयोजना २२० केभी विद्युत प्रशारण लाईन आयोजना, धरान केरावारी लोटांग मधुमल्ला सडक ४६.४९ किमी आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र त्यसमा भएका रुख हटाउन दिने निर्णय गरेको छ ।