काठमाडौ-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पुरा भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आंकाक्षा पुरा गर्न तथा जनतामा छाएको निराशा चिर्ने र जनजिविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्ने साझा उद्देश्यका साथ बनेको सरकारले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तीमा अघि बढेको दाबी गरेको छ ।यसै प्रसङ्गमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गत असार ३१ गते मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेको दिन प्रतिबद्धता गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सबै संयन्त्र परिचालन गरी अघि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले यस अवधिमा वन मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लाग्ने गरेको भ्रम चिर्न आफू र आफ्नो मन्त्रालय सफल भएको दाबी गर्नुभयो ।
“वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना बिना कानुनी अड्चन अघि बढाउन हामीले धेरै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेका छौं,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “अब हामी वातावरण नबिगारी विकास निर्माणलाई पनि द्रूत गतिमा अघि बढाउन सक्षम भएका छौं ।”

मन्त्रालयले यस अवधिमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ५४५ हेक्टर भन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।त्यसमध्ये काठमाडौ–तराई÷मधेश द्रुतमार्गका लागि ५२ हेक्टर, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहा÷एकिकृत जाँच चौकी आयोजनाका लागि ४२ हेक्टर, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा १०.१७३ किमी सडक निर्माणमा नौ हेक्टर, पिपलटार–देउडी सडक २०.८७ किमी निर्माणमा पाँच हेक्टर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टर जग्गा भोगाधिकार तथा ५५६ रुख पोल हटाउन दिने निर्णय गरेको छ ।त्यस्तै विभिन्न १५ ठूला साना विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको ३३८ हेक्टर भन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । यसमध्येका ठूला आयोजनाहरु कालिगण्डकी रिडी १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनालाई वन क्षेत्रको ४१.४७ हेक्टर, तुलिंगटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारण लाईन आयोजनाका लागि २८.४८ हेक्टर, अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाईन आयोजनालाई विस्तारका लागि विभिन्न स्थानीय तहहरुमा रहेको राष्ट्रिय वनको २१३.६७ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको नीतिगत सुधार बारेमा जानकारी दिदै वन राज्यमन्त्री रुपा विकले भन्नुभयो, “हामीले यस अवधिमा विभिन्न नीतिगत सुधार पनि गरेका छौंै, यी नीतिगत सुधारले हामीले गर्न खोजेका कामलाई दूू्र्त गतिमा अघि बढाउन योगदान पुग्नेछ” उहाँले भन्नुभयो । विगत केही वर्ष देखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलता हटाउन र २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडिवुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिनुभयो ।यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकिकृत रणनीतिक योजना तयार गरिएको, हिमाली क्षेत्रका नागरिको जिविकोपार्जनको महत्वपुर्ण जडिवुटी यार्सागुम्बाको संकलन तथा ओसारपसार सहज वनाउन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको, कार्वन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हक हितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांस वाँडफाँड योजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नीजि क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्वन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संसोधनको मस्यौदा तयार भएको, राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाती नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तर सम्बन्धी वातावरणी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको, रेडप्लस कार्यक्रम तथा वन क्षेत्रको उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाका लागि स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ स्वीकृत भएको, नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिनुभयो ।यस अवधिमा विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशिल जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू परिधिमा आधारित जलवायू उत्थानशिलता विकास गर्न तथा समृद्धिका लागि वन कर्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब र २० अर्ब अनुदान र १० अर्ब ऋण प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी यसै अवधिमा तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्वन बिक्रिबाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६.२ अन्तर्गत कार्वन क्रेडिट उत्पादनको लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको, समृद्धिका लागि वन परियोजनका लागि विश्व वैंकबाट १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको तथा नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच कार्वन व्यापार सम्झौता भएको वन सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिनुभयो ।राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)को मुख्य लक्ष्य मध्येको वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत कायम भएकोमा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत कायम भई ०.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार ७६१ क्यूबिक फिट रहेकोमा गत असोज मसान्तसम्म चार हजार ६४६ क्यूबिक फिट काठ उत्पादन भएको साथै चिरान काठ विक्री आठ हजार ७८ क्यूबिक फिट भएको छ । विगत घाटामा रहेको वन निगम १५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।”

यसैगरी स्थानीय तहको संरचना निर्माणका जग्गा भोगाधिकार दिने कार्य भएको, अन्य विकासका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने कार्य भएको, विकासका लागि वातावारण अध्ययनमा सहजिकरण गरिएको वन सचिव डा खरालले जानकारी दिनुभयो ।
यस अवधिमा १० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा तीन पुरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत तथा पाँच वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरी विकास आयोजनाको कार्यमा सहजिकरण गरिएको, १२ वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि स्वीकृत तथा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार एंव रुख पोल हटाउन सहमति दिई ५६ वटा विकास आयोजनालाइ सहजिकरण गरिएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि विभिन्न काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।मन्त्रालयले यस अवधिमा जैविक विविधता संरक्षण तथा मानव वन्यजन्तु द्धन्द व्यवस्थापन गर्न वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि समेत विभिन्न काम गरेको जनाएको छ । दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरणको परिमाण गरिएको, बँदेल र रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चोलगायत हर्बलकेयर उत्पादन छ लाख ४७ हजार १९७ थान भएको साथै सुगन्धित तेल ३.३८ टन उत्पादन भएको, सदर चिडीयाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको, व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको, कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिंगे गैडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापनको कार्य अगाडी बढाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।