काठमाडौ – नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले  वनलाई रोजगारी संग जोडनु पर्ने बताउनु भएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभाग, रेड कार्यान्वयन केन्द्र र वन अनुसन्धान तथा संरक्षण केन्द्रले आजदेखि आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीमा मन्त्रीले  वनलाई उत्पादनमुखी संरक्षण अभियानमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हामीसँग ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र छ, तर हामी अझै पनि काठ र फर्निचर विदेशबाट आयात गरिरहेका छौ उहाले बताउनु भयो ।अबको प्राथमिकता प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी वन व्यवस्थापन हुनु पर्दछ मन्त्री शाहीले भन्नुभयो वन अब केवल संरक्षणको विषय होइन, यो हरित पूर्वाधार हो, जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधार हो ।वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन, डिजिटल प्रविधि, बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनु पर्ने मन्त्रीले जोड दिनु भएको छ ।वन क्षेत्रको वर्गीकरण, थिनिङ, कटानी, पुनःरोपण, प्रजातिको सन्तुलन, तथा रोटेसन जस्ता वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोगद्वारा उत्पादनशीलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिने मन्त्रीको भनाई छ ।वन नीति २०७५ लागू गरिएको छ, वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ पूर्ण रूपमा लागू छन मन्त्रीले भन्नुभयो हालैका राष्ट्रिय मापदण्ड र २० वर्षे रणनीतिक योजना मार्फत हामीलेनीति,संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टता पाएका छौं र वन क्षेत्रको समुचित उपयोगका लागि अब सबै पक्षबीच एकमत र सहकार्य आवश्यक छ ।

वन क्षेत्रको वर्गीकरण, थिनिङ, कटानी, पुनःरोपण, प्रजातिको सन्तुलन, तथा रोटेसन जस्ता वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोगद्वारा उत्पादनशीलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ उहाको भनाई छ ।नेपाली वन प्राविधिकहरू, अनुसन्धानकर्ता, तालिम दिने संस्थाहरू तथा युवा विज्ञहरूको क्षमता, सिर्जनशीलता र ज्ञानलाई नीति, योजना निर्माणको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्छ मन्त्रीले बताउनु भएको छ ।सरल शब्दमा, अब हामी “वन क्षेत्र छ तर आयातमा निर्भर“ भन्ने विरोधाभासलाई अन्त्य गर्दै, स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र स्थानीय रोजगारी सिर्जना को बाटो रोज्नुपर्छ मन्त्रीले भन्नुभयो काठ मात्र काट्ने होइन, डिजाइन गर्न सक्ने, गुणस्तर कायम राख्न सक्ने र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आजको युगको माग हो ।