काठमाडौ —वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा ऐनबहादुर शाही ठकुरीको एक वर्ष पूरा भएको छ । आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा मन्त्री ठकुरीले वन तथा वातावरण क्षेत्र र मन्त्रालयको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा अब्बल देखिनु भएको छ । हिमाली जिल्ला मुगु बाट पहिलो पटक कांग्रेस बाट प्रतिनिधिसभामा बिजयी भएका मन्त्री शाहीको पहिलो मन्त्रालयको कार्य अनुभवमै कार्य सम्पादनमा अब्बल सावित हुने भएको हो ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक वर्षे कार्यकालको प्रगतिको जानकारी दिने कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले यो अवधिमा उल्लेखनीय सुधारात्मक कार्यसम्पादन गर्दै देशको वन तथा वातावरण क्षेत्रको संतुलित विकास र उपयोगको दायित्व पुरा गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो ।
’यो अवधिमा हरित अर्थतन्त्र विकासको दिशा अवलम्बन गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण, हिमाल, हिमताल र हिमनदी संरक्षण, जैविक विविधता प्रवद्र्धन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नीतिगत सुधारका कामहरु भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ’मन्त्रालयको कार्य प्रक्रियामा सहजिकरण तथा निर्णय प्रक्रियामा चुस्तता ल्याउन नितिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरि वन तथा वातावरण प्रसाशनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको छ ।’
एक वर्षमा मुख्यगरी नीतिगत सुधार, राष्ट्रिय दस्तावेजको निर्माण, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, वन क्षेत्र तथा उत्पादनमा वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र नेपालको उपस्थिति, विकास आयोजनाका लागि सहजीकरण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका सन्दर्भलगायत ११ विषयमा उल्लेखनीय काम भएको वन मन्त्री ठकुरीको भनाई छ ।
१. नीतिगत सुधारका विषयः
मेरो कार्यकालामा संघीयता पछि वन्नै पर्ने महत्वपुर्ण ४ वटा रणनीतिहरु तयार भई नेपाल सरकारले स्विकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
क, राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, २०८१,
ख, वाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१,
ग, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, २०८१,
घ, राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, २०८१
२. राष्ट्रिय दस्तावेजको निर्माण ः
मैले कार्यभार लिए लगत्तै वन क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका महत्वपुर्ण कानूनी तथा प्राविधिक दस्तावेजहरु तयार भई स्विकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
क, वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा काठजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कच्चापदार्थको उपलब्धतामा सहज वनाउन आवश्यक रहेको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ जारी गरिएको छ । यो मापदण्डले वनको उत्पादन गर्ने विषमा रहेको अन्यौलता हटेको छ ।
ख, नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी सार्वजनिक गरिसकेको छ, । जसमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा, जलवायु अनुकूलन सम्वन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू तय गरी राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गरिएको छ ।
ग, नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्शामा हेर्न पाइनेगरी नेपालको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र राष्टिय भू आबरण अनुगमन प्रणाली नक्सांकन र प्रकाशन भएको छ । नेपालमा पाइने वनस्पतिको विवरण एउटै पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइने गरी नेपाल फ्लोरा (इलष्लिभ) प्रकाशन भएको छ ।
घ, भूक्षयको अवस्थालाइ ख्याल गर्दे जलाधारको राष्ट्रीय नक्साङ्कन तथा एटलास निर्माण प्रकाशनको गरेका छौं ।
३. सेवा प्रवाह र शुसासन
मैलै वन क्षेत्रको शुसासन तथा सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्न वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधार कार्ययोजना २०८१ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छु । जहिलेपनि वन मन्त्रायलले नागरिक गुनासोको सम्वोधन र सुनाई नगरेको कुरा सुनिने गरेको थियो । यो वर्ष अहिले सम्मकै धेरै अथवा कुल गुनासो मध्ये ६२ प्रतिशत भन्दाबढी फर्चेउट भएको छ । यसले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सरोकारवालाहरु विचको विश्वास वढेको छ ।
क, विकास आयोजना सञ्चालनको लागि सहजरूपमा वन क्षेत्रको प्रयोगका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत वन ऐन संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
ख, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति उद्यान क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका प्रवेशका लागि टिकटका लागि अनलाइन प्रणालीको सेवा कार्यान्वयन तथा विस्तार गरिएको छ ।
ग, हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको संकलन तथा ओसारपसार सहज बनाउनको लागि निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत भएको छ।
घ, नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाने प्रवृत्ति चिर्दै वन निगम र जडिवुटि प्रशोधन केन्द्रमा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिदै नाफा गएको जानकारी गराउछु । यसै विच ध्वस्त भएको सन्चो उत्पादनको पुन उत्पादन सुचारु भएको जानकारी गराउछु ।
ड, भू तथा जलाधार संरक्षणको सेवा प्रवाह जनमैत्री तथा उपभोक्तामुखी वनाइएको छ ।

४. वन क्षेत्रको वृद्धि तथा वनको विस्तार तथा उत्पादनमा वृद्धि
क, मेरो मन्त्रालयको मुल कार्यभार वन क्षेत्र घट्न नदिनु हो । सन २०२० सम्म ४५.३१% रहेको वन क्षेत्र सरकार र समुदायद्वारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ४६.०८% पुगेको छ । यसले वन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार भएकोले मलाई खुसी लागेको छ ।
ख, गत आ.व. सम्म ३ करोड मात्र उत्पादन भएको काठ चालू आ.व. को ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा जम्मा ३ करोड ३५ लाख क्यु.फिट काठको उत्पादन भएको छ। काठको उत्पादनमा थप वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ म केन्द्रित भएको छु । साथै प्लाइउड उद्योग तथा जडिवुटी मुख्य विदेश निर्यात हुने वस्तुमा परेकोले हाम्रा काम कारवाही आर्थिक विकास केन्द्रित भएको जानकारी गराउछु ।
घ, वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख संकलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचर लगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रुपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति अनुरुप मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल चालू आ.व.मा १ लाख हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म शतप्रतिशत प्राप्त भएको छ। साथै वन उद्यमका लागि समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम मार्फत कृषि विकास बैँकमार्फत सहुलियत दरमा करिब ३ अर्ब ऋण प्रवाह सुनिश्चित गरिएकोमा सो को व्याजदर घटाउने तर्फ प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउछु
घ, यो वर्ष वन उद्यमशिलता र रोजगारीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अहले सम्ममा ४१ हजार व्याक्ति अथाव १ करोड ४८ लाख ४२ हजार श्रमदिन बरावरको रोजगार प्रदान गरिएको छ ।
५. जलवायु परिवर्तन र नेपालको उपस्थिति
क, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य मुख्य विषय राखी सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहआयोजनामा सम्पन्न गरी सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप २५ बुँदे “सगरमाथा कार्य आह्वान“ (क्बनबचmबतजब ऋबिि ायच ब्अतष्यल) सार्वजनिक गरिएको छ।
ख, जलवायू परिवर्तनले नेपाल र नेपाली समुदायलाई प्रभाव पारेको विषय अन्तराष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको छ । यस वर्ष बोन सेसनमा हाम्रो हिमाल, माउन्टेनको विषयले महत्वपुर्ण प्राथामकिता पाएको छ । हामीले गतवर्ष माउन्टेन, विपद व्यवस्थापन र जलावायू वित्तको मुद्दा सहित ऋयउ २९ मा सहभागी भएका थियौ । प्रस्तुत मुद्धामा हाम्रो उपस्थीतिले सार्थकता पाएको छ ।

६. विकास आयोजनाका लागि सहजिकरण ः
क, विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्राप्तिको लागी आवश्यक प्रक्रिया वेव साईटमै राखेर सेवा ग्राहिलाई सहजता प्रदान गर्दै २०८२ आषाढ २५ सम्ममा कूल ४१ वटा विकास आयोजनाहरुलाई ६०८.८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १०३,७८८ (एक लाख तीन हजार सातसय अठासी) गोटा रुखपोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विकास आयोजनाको काम गर्ने सन्दर्भमा पुर्णपाठ प्राप्त भएको भए थप स्पष्टता कायमहुन गई विकास आयोजनाको थप सहजिकरण गर्न मन्त्रालयलाई सहयोग पुग्ने थियो ।
ख, विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रकृयालाई र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रकृयालाई सरल वनाइएको छ र फाईलहरुको स्टाटस वेव पेजमा १५ १५ दिनमा राख्ने गरिएको छ। यस अवधिमा २० वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(भ्क्ष्ब्), ३० वटा क्षेत्र तथा कार्यसूचि निर्धारण (क्म्÷त्यच्), ५ वटा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदन(भ्क्ष्ब्), ९ वटा परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना (क्भ्क्ष्ब्) स्वीकृत भएको छ।
ग, वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन र उपयोगमा सहजीकरण गर्न र निश्चित मापदण्द निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त खानीजन्य उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने सम्बन्धि मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको छ।

७. कार्वन व्यापारमा ऐतिहासिक सफलता
क, मेरो नेतृत्वमा पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसंग द्धिपक्षीय सम्झौता समेत भइसकेको छ।
ख, मेरो नेतृत्वमा लामो समयदेखि कार्वन उत्सर्जन कटौती गरे वापत भुक्तानी पाउने रेड प्लसको रकम प्राप्त हुन कठिनाइ भएकोमा तराइका १३ जिल्लाको करीब १८ लाख टन वनको कार्वन विक्रीवाट १० मिलियन अमेरीकी डलर प्राप्त सुनिश्चत भई सो रकम ८० प्रतिशत वन व्यस्थापन गर्ने समुदाय र व्यवस्थापककोमा जाने गरी लाभ वितरण योजना स्विकृत गरिएको छ ।
ग, वागमती गण्डकी र लुम्विनीको ३२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको कार्वन विक्रोको वार्ता सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारले वार्तको सम्झौताको दस्तावेज स्विकृत गर्ने तयारीमा रहेको छ । साथै कर्णाली, कोशी र अन्य क्षेत्रको कार्वन मापन, खरिद तथा विक्रीको खाका तयार गरिएको छ ।
घ, उर्जा, वन, फोहरो, उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा उत्सर्जन कटौति भएको कार्वन विक्रीका लागि नीजि क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी कार्वन व्यापार नियमावली २०८२ तर्जुमा गरी स्विकृतीका चरणमा रहेको छ ।
८. संरक्षण र वृक्षरोपण अभियान
क छ।चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति उत्साहजन भए पनि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्ष संशोधनको खाका तयार गिरएको छ ।
ख वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा ७७ जिल्लामा निःशुल्क विरुवा वितरण, घरदैलो विरुवा वितरण कार्यक्रम विधि अपनाउदै सगरमाथा संवादको मूल मर्म र भावना अनुरूप नेपालबाट नै हिमालय जोगाउने प्रयासका रूपमा समेत वृक्षरोपण अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न “सगरमाथा वृक्षरोपण“ महाअभियान संचालन गरिएको छ ।हालसम्म करिब तिस लाख विरुवा वृक्षारोपण र वितरण भएको जानकारी गराउछु ।
ग वन डढेलो नियन्त्रणका सन्दर्भमा अन्य मन्त्रालय र समुदायसँग मिलेर वनबाट नियमित रुपमा प्रज्वलनशील पदार्थ निकाल्ने र मल वनाउने कार्यमा प्राथमिकता दिई शुरुवात गरिएको छ । बन डढेलोको विमा कार्यक्रमबाट ४९६ जनाको सामुहिक दुर्घटना विमा भएको छ ।

९. जैविकविविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षण
क नेपालमा पहिलो पटक पहाडकी रानी भनेर चिनिने हिउँचितुवाको अवस्था सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई ३९७ वटा हिमचितुवा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
ख जैविकविविधताको हटस्पटको रुपमा रहेको गुल्मीको मदाने, रेसुङ्गा, सुर्खेतको काँक्रे विहार, कैलालीको वसन्ता, वर्दियाको खाता र कैलाली कञ्चनपुरको लालझडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजनाको तयार गरिएको छ।
ग जैविक तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्ष्लतभचलबतष्यलब िद्यष्न ऋबतक ब्ििष्बलअभ को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । यसबाट बाघ, चितुवा र हिउँचितुवा र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
घ सदर चिडीयाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी म्याद थप भएको छ भने निजि क्षेत्रबाट समेत चिडियाखाना संचालन र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ।
१०. विकास सहायता र सम्झौताः
मैले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै परियोजना विकास तथा जलवायू वित्त नेपाल भित्र भित्र्याउन विशेष पहल गरेको छु । यस अवधीमा करिब ११ अर्ब अन्तराष्ट्रय वित्त भित्रिएको जानकारी गराउछु ।जस्को विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ ।
क हालै नेपाल सरकारले ग्रिन क्लाइमेट फण्डबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैया वरावरको अनुदान प्राप्त भएको छ। कोशी र गण्डकीका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको विकासका लागि यसको सदुपयोग हुनेछ ।
क, प्राविधिक सहायता अन्तरगत नेपालमा नयाँ परियोजना विकासका लागि वाँसमा आधारित उद्यम विकासका लागि अध्ययन, चुरेको न्चयगलमधबतभच चभअजबचनभ सम्वन्धि अध्ययन तथा पर्वतीय उत्पादनहरुको मूल्य श्रृंखलाहरुको अध्ययनहरु भै रहेको।
ख, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूलाई समेट्ने गरी भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशील विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।
ग, दिगो वन व्यवस्थापन र वनक्षेत्र नभएको खाली÷सार्वजनिक÷पर्ती÷नदी उकास तथा निजी जग्गामा वनको विकास मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको समृद्धिका लागि वनमा १२ मिलियन अनुदान थप सम्झौता भएको छ ।
११. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका सन्दर्भमा
क, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषय एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । पार्टीका तर्फबाट र संसदमा समेत यस विषयमा निरन्तर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिनन समाधानका वारेमा मन्त्रालयको तर्फबाट भएका प्रयासबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षमा देशका विभिन्न ठाँउबाट ६ सय भन्दा बढी समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरु उद्धार र व्यावस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
ख, पहिलो, वन्यजन्तुलाई वन तथा निकुञ्ज भित्र नै रमाउने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता बासस्थानको सुधारका कार्यक्रमहरू आवश्यक छ ।त्यसका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । चालू आ.व. को हालसम्म १ हजार हेक्टर जमिनमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन र ६१३ स्थानमा पानीको स्रोत संरक्षण गरिएको छ।
ग, दोस्रो, वन्यजन्तु जंगलबाहिर आई हुने द्वन्द्वलाई रोक्न र सकेसम्म द्वन्द हुनै नदिन निरोधात्मक उपाय अन्तर्गत सोलार फेन्सिङ ५ कि.मि. मेशजालीसहित तारबार निर्माण करिव १३ कि.मि.,निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसका साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गराउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
घ, तेस्रो, निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा पनि मानव वन्यजन्तु द्वन्द भई मानवीय, पशुधन तथा कृषिवालीको क्षतिवापत राहतका रकम रु. ७ करोड तेह्र लाख वितरण गरिएको छ। साथै, आगामी दिनहरूमा राहत वितरणको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।
ड, जंगली रातो बाँदर र जंगली बदेललाई कृषि हानिकारक बन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गरी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
च, झापा लगायत देशका विभिन्न भागमा देखापरेको हात्तीको समस्या समाधानका लागि रेपिड रेस्पोन्स टिमको परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्र र आवादीको सिमानामा सोलार फेन्सिङ्ग र हात्तीको सहज आवतजावतका लागि कोरिडोर निर्माण र व्यवस्थापनको कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी आ.व.मा यसका लागि रु.२ करोड ५० लाख विनियोजनसमेत गरिएको छ।
१३ संरचना सुधार श्रोत वृद्धिः
मन्त्रालयको संगठन र संरचना सुधारको लागि सर्वेक्षण र अध्ययनको काम भै रहेको छ । यो वर्ष अन्तराष्ट्रिय साझेदारको सहयोग लगायत नेपाल सरकारको बजेटमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारको वजेट यो बर्ष संघियता कार्यान्वयनमा आए यताकै बढी अथवा १८.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।