मुुगु—नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको नर्वे नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने गरि औपचारिक, उद्देश्य केन्द्रित रहेको मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।मन्त्री शाहीको भ्रमणको बिषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकासित समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रीले साउन ९ देखि १४ गतेसम्म (२५–३० जुलाई २०२५) नर्वेमा आयोजित ‘स्ट्रेन्देन को–अपरेसन प्रोग्राम’ मा भाग लिनु भएको हो उक्त कार्यक्रमका लागि युनिभर्सिटी अफ इनल्याण्ड नर्वेबाट २०८२ असार २० गते पठाइएको निमन्त्रणा पत्र नेपाल सरकारमार्फत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०८२ असार २३ मा मन्त्री शाहीलाई सहभागिता दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमण खर्च आयोजक संस्थाले व्यहोरेको र बाँकी व्यक्तिगत खर्च भएको हुदा सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने बिज्ञप्तीमा बताइएको छ ।

मन्त्री शाहीको नर्वे भ्रमणमा युनिभर्सिटी अफ इनल्याण्ड नर्वे र नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जरभेसनसँगको साझेदारीप्रवद्र्धन तथा उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँग द्विपक्षीय सहकार्य, क्षमता विकास, जलवायु परिवर्तन, संरक्षणका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।भ्रमणमा नर्वे सरकारका डेपुटी परराष्ट्र मन्त्री स्टाइन रेनेट हाएहाइमसँग समेत उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।