मुगु —जिल्लामा गरिबी निबारण कोषका ४ सय ७८ वटा सामुदायिक संस्था अलपत्र परेपछि गरिवमुखि कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । उक्त संस्था अन्त्र्रगत आयआर्जन र पूर्बाधार तर्फ लगानी भएको करिव ३२ करोड रकम डुब्ने भएको छ । बिशेष गरेर पूर्बाधार भन्दा आयआर्जनको निम्ति समुदायमा लगानी भएको २४ करोड घुम्तीकोषको रकम डुबेको छ । नेपाल सरकारले बि स २०७५ साल कार्तिक देखि गरिकी निबारण कोष कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यस जिल्लाको गाउ“ देखि बस्तीस्तरमा आयआर्जन र पूर्बाधार बिकासको निम्ति गठन भएका महिला पुरुष दलित जनजाति अपाङ्ग बिपन्न बर्गका निहित गरिवका ४ सय ७८ सामुदायिक संस्थाहरु ओझेलमा परेका छन ।

गत आर्थिक बर्ष २०६१÷२०६२ माघ महिना देखि जिल्लामा गरिबी न्यूनिकरणको लागि नेपाल सरकारले अध्यायदेश मार्फत लागु भएको कोष कार्यक्रम हटेपछि सामुदायिक संस्थामा आबद्ध भएका ९ हजार घरधुरीका करिव ४६ हजार सदस्यहरु अन्योलमा परेका छन । मुगुमा सरकारको गरिव घटाउने नीति बेबारिसेमा परेको छ पहिलेको साविको २४ वटै गाविस र अहिलेको चार वटै स्थानीयतहको २ सय १९ वटा बस्तीमा लागु भएको कोष कार्यक्रम लथालिङ्ग अबस्थामा पुगेको छ । बीचमै कोष कार्यक्रमले चटक्क छोडेपछि सामुदायिक संस्थाको घुम्तीकोष संकलन तथा परिचालन मासिक बैठक, ऋण परिचालन, परियोजना गठन माग, घरधुरी सर्बेक्षण लगायत काम अन्योलमा परेको छ । गरिबी निबारणले छोडेपछि हामी के ? गर्ने के ? नगर्ने भन्ने बिषयमा अन्योलमा परेको छाया“नाथ रारा नगरपालिका स्थित कालाजुर महिला सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष कुशकला महत्ताराले बताईन ।

पहिले उत्साह थियो अहिले निरासा हुनु पर्ने अबस्था आएको उनको भनाई छ । सामुदायिक संस्थाका बचत पास बुक, बैठक पुस्तिका, घुम्तीकोष परिचालन खाता छाप लेटर प्याड दराजमै थन्क्याएर राख्नु पर्ने अबस्था आएको संस्थाका पदाधिकारीको गुनासो छ । सरकारले हाम्रो गरिमुखी कार्यक्रम ओझेलमा पारेको भैरवनाथ सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष अछामपुरा भियालको भनाई छ । कोषले जिल्लामा काम गर्न सामाजिक परिचालनको लागि किर्डाक नेपाल, सप्रोस नेपाल, मुर्माटप सामुदायिक बिकास केन्द्र, छाया“क्षेत्र बिकास केन्द्र र जनकल्याण ग्रामिण बिकास केन्द्र सित सम्झौता गरि कार्यक्रम अघि बढाएको हो । दुई बर्ष अघि अन्य साझेदारी संस्थाले हटाएर किर्डाक नेपाल, सप्रोस नेपाल र जनकल्याण ग्रामिण बिकास तथा अनुसन्धान केन्द्र मार्फत काम गर्न कोषले सम्झौता गरेको थियो ।

कोषका सक्रिय सामुदायिक संस्थाको नियमित कार्यक्रममा बाधा पुगेको छ । संस्थाले मासिक बैठक देखि घुम्तीकोष संकलन परिचालन बचत जम्मा गर्ने काम बिर्सिदै गएका छन । गाउ“लेको भेला मार्फत सामुदायिक संस्था गठन गर्ने र उक्त संस्थाले अति गरिब परिवारलाई क बर्ग गरिब परिवारलाई ख बर्ग र मध्यम गरिब परिवारलाई घ बर्गमा रहने गरि घरधुरी सर्बेक्षण गरेर आबश्यकता अनुसार कोष समक्ष कार्यक्रम माग गर्दै आएका स्थानीय बञ्चित भएका छन । कोषले चटक्कै छोडेपछि हामी गरिव चिन्तित हुनु परेको उज्जल दलित सामुदायिक संस्था रोवाका अध्यक्ष धर्मसिह बिकले गुनासो पोखे । पहिले हामीलाई सक्रिय बनायो अहिले बीच छोडेयो उनको भनाई छ । जिल्लामा गरिबी निबारण कोषले कार्यक्रम गर्न छोडेपछि सबै भन्दा गरिव दलित बिपन्न बर्गका समुदाय दुखित भएका छन ।

समुदायले माग बमोजिक कार्यक्रम स्वीकृति भई रकम सिधै सामुदायिक संस्थाको खातामा आउदा उत्साहित भएका स्थानीय पछिल्लो पटक निरासा छाएको छ पहिले पाएका र पछि कार्यक्रम पाउने निश्चित भएका समुदाय बञ्चित भएका छन नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा ४ सय ७८ वटा सामुदायिक संस्थाका खाता छन । उक्त खातामा जम्मा भएको घुम्तीकोष बचत रकम सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारी बाट हिनामिना हुन सक्ने लाभान्वित सदस्यको भनाई छ । कोष कार्यक्रम ओझेलमा परेपछि वडा देखि बस्तीस्तरमा गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरु अन्योलमा परेको सदस्यहरु निस्कृय हुदै गएको छ ।

जिल्लामा कोष कार्यक्रम लागु भएको एक दशक अबधिमा कार्यक्रम पाएका गरिव परिवारले भैसीपालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती, सिलाई कटाई, कुखुरा पालन, घुम्तीपसल लगायत कार्यक्रम बाट जीवनस्तरमा सुधार आएको कोषका साझेदारी संस्थाको भनाई छ । गरिव घटाउने कोषको मुल लक्ष्य भएपनि जिल्लास्तरमा कति गरिवको संख्या घट्यो भन्ने साझेदारी संस्था संग एकिन तथ्याङ्क छैन । कोषको कार्यक्रम संचालन गरेर गरिवी न्यूनिकरण ग¥यौ भन्ने साझेदारी संस्थाको मौखिक दाबि छ । कोष कार्यक्रमले घरधन्दामा ब्यस्त देखिने महिलालाई बिशेष प्राथमिकता दिएको थियो । बैठक बस्ने बचत उठाउने ऋणी परिचालन गर्न सक्ने जस्ता कार्यक्रम बाट सक्षम हुदै गएका महिलाहरु कोषले हात झिक्दा झन निरासा बनेका छन । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि कोषका ४ सय सामुदायिक संस्थाको बिषयमा चासो दिएका छैन ।