नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता र कुशासनको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दो क्रममा छ। अचम्मको कुरा के छ भने—यी विकृतिहरू अशिक्षित वा सीमान्तकृत वर्गबाट होइन, बरु शिक्षित, जिम्मेवार र प्रभुत्वशाली वर्गबाट बढी फैलिँदै गइरहेका छन्। सरकारी सेवामा रहेका उच्च पदाधिकारीदेखि लिएर राजनीतिक नेतृत्व, पेशागत संघसंस्था, मिडिया, शिक्षा र व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत ‘शिक्षा छ, तर संस्कार छैन’ भन्ने वाक्यांश समाजको कठोर यथार्थ बनेको छ।हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ज्ञान त दिएको छ, तर विवेक, सदाचार र मानवीय संवेदनाको शिक्षा भने दिन सकेको छैन। परिणामस्वरूप, शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जिम्मेवार नागरिक होइन, अवसरवादी नागरिक बन्दै गएको छ। यसै कारण, राज्यका संयन्त्रहरूमा दण्डहीनता र कुशासनको जरो झन् बलियो बन्दै गएको छ।
१. संस्कारविहीन शिक्षाको वास्तविकता
नेपालको शिक्षण प्रणाली अझै पनि ‘परीक्षामुखी र अंककेन्द्रित’ छ। विद्यार्थीले सिकाइको गहिराइभन्दा पनि ‘पास’ वा ‘अर्काे भन्दा राम्रो अंक ल्याउने’ प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिन्छन्। यसरी परीक्षा–कागजमा आधारित ज्ञानले व्यक्तिको चरित्र, विचार र जिम्मेवारीको भावना निर्माण गर्न असफल भएको छ।संविधान २०७२ को धारा ३१ अनुसार हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार छ। तर गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ केवल सुविधा र प्रमाणपत्र होइन, त्यो शिक्षा जसले व्यक्तिमा मानवीय मूल्य, उत्तरदायित्व र सदाचार रोप्छ।अहिलेको शिक्षा ‘के सिक्ने’ भन्नेमा केन्द्रित छ, तर ‘किन सिक्ने’ र ‘सिकेको कसरी व्यवहारमा उतार्ने’ भन्ने कुरा बेवास्ता गरिएको छ। यही कारणले शिक्षित व्यक्ति पनि जब अवसर आउँछ, उनी अनैतिक अभ्यासमा संलग्न हुन पछि पर्दैन।

२. शिक्षित वर्गबाट फैलिँदो भ्रष्टाचार र कुशासन
नेपालको प्रशासनिक संरचना, न्यायपालिका र राजनीतिक नेतृत्वमा शिक्षित र दक्ष जनशक्ति प्रशस्त छन्। तर यही वर्गले नै अनियमितता र स्वार्थपरता बढाउने काम गरेको देखिन्छ।
क राजनीतिक तहमा, शिक्षित नेताहरूले सैद्धान्तिक राजनीति भन्दा पनि व्यक्तिगत हितका लागि सत्ता–साँठगाँठ र अवसर खोज्ने प्रवृत्ति बढाएका छन्।
ख प्रशासनिक तहमा, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरेर आएका दक्ष कर्मचारीहरू पनि कार्यालयमा पुगेपछि इमानदार सेवाभन्दा बढी पद, लाभ र सुविधा–मुखी बन्ने गरेका छन्।
ग व्यवसायिक तहमा, शिक्षित उद्यमीहरूले कर छल्ने, नक्कली उत्पादन बजारमा ल्याउने वा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनेको छ।
यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछ — शिक्षा मात्र पर्याप्त छैन, जबसम्म त्यो शिक्षा नैतिक दृष्टिकोणले निर्देशित हुँदैन।

३. शिक्षा र नैतिकताको सम्बन्ध
शिक्षाको पहिलो उद्देश्य व्यक्ति निर्माण हो, अनि मात्र पेशागत सफलता। तर नेपालमा शिक्षा ‘जीवनयापनको साधन’ बन्न पुगेको छ, ‘जीवनको मूल्य’ होइन।
नैतिकता भनेको व्यक्ति र समाजबीचको अदृश्य सम्झौता हो — जसले कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी निर्णय गर्ने र कसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्ने निर्देश दिन्छ। यदि शिक्षा नै त्यस मूल्यबोधको आधार बन्न सकेन भने, त्यो शिक्षा केवल ‘जानकारी’ हो, ‘ज्ञान’ होइन।विश्वका सफल राष्ट्रहरू—जापान, फिनल्याण्ड, सिङ्गापुर, कोरिया आदि—ले आफ्नो शिक्षामा नैतिकता र अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। त्यहाँ विद्यालय तहमै ‘जीवन मूल्य’, ‘नागरिक जिम्मेवारी’ र ‘साझा हित’ पढाइन्छ। नेपालमा पनि यही अभ्यास अनिवार्य हुनुपर्ने माग अहिले समयको आवश्यकता बनेको छ।

४. विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको कमजोरी
नेपालको शिक्षा नीतिले सैद्धान्तिक रूपमा ‘मानव संसाधन विकास’को कुरा गर्छ, तर त्यस संसाधनलाई ‘मानवीय’ बनाउने पक्षमा कमजोर छ।
क विद्यालय तहमा, पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाको विषय भए पनि त्यो केवल ‘पाठ्यपुस्तकको अध्याय’ मात्र बनेको छ, व्यवहारमा उतारिएको छैन।
ख माध्यमिक तहमा, विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको दबाबमा परेर ‘मूल्य र चरित्र’ भन्दा ‘नतिजा र अंक’मा सीमित रहन्छन्।
ग विश्वविद्यालय तहमा, अनुसन्धान र सृजनशीलता भन्दा पनि ‘प्रमाणपत्र र रोजगारी’को मोह बढी देखिन्छ।
फलस्वरूप, शिक्षित नागरिकहरूले राज्यमा प्रवेश गर्दा सेवा–भावना होइन, ‘सुविधा–भावना’ बोकेर आउँछन्।

५. दण्डहीनता र कुशासनको संस्कार
जब शिक्षित व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ र उसले सजाय पाउँदैन, तब समाजमा दण्डहीनताको संस्कार बस्छ। यसले कानुनको विश्वसनीयता मात्र होइन, नागरिकको नैतिक चेतनालाई पनि क्षति पुर्याउँछ।
शिक्षाले ‘कानुनको डर’ होइन, ‘नैतिक आत्मसंयम’ सिकाउनुपर्छ। जब मानिसलाई कानुनी डरले होइन, अन्तरात्माको चेतनाले रोक्छ, तब मात्रै समाजमा सुशासन सम्भव हुन्छ।

६. संस्कारसहितको शिक्षाको आवश्यकता
अब नेपालले शिक्षालाई संस्कार, सदाचार र नैतिकतासँग जोड्ने निर्णय लिनैपर्छ। यसका लागि निम्न उपायहरू अत्यावश्यक छन्ः
(क) पाठ्यक्रममा सुधार
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नैतिकता, आचरण, सामाजिक जिम्मेवारी, सहकार्य, पारदर्शिता र सद्भावका विषयलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तकमा केवल ‘नैतिकता पढाउने’ होइन, ‘नैतिकता अभ्यास गराउने’ शिक्षण विधि अपनाउनुपर्छ।
(ख) शिक्षकको भूमिका
शिक्षक स्वयं नैतिक आदर्श बन्नुपर्छ। शिक्षकले केवल विषय पढाउने होइन, आचरण, भाषण र व्यवहारमार्फत विद्यार्थीमा अनुशासन र जिम्मेवारीको भावना जगाउनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षक तालीममा पनि ‘Ethics and Character Education विषय समावेश गर्नुपर्छ।
(ग) सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपूर्व मूल्याङ्कन
लोकसेवा वा सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि केवल ज्ञान र प्राविधिक दक्षता होइन, आचरण मूल्याङ्कन प्रणाली पनि हुनुपर्छ। विश्वका कतिपय देशहरूले  Ethical Aptitude Test लागू गरेका छन्, जसले व्यक्तिको नैतिक सोच र सेवाभाव मापन गर्छ।
(घ) परिवार र समाजको भूमिका
संस्कार घरमै सुरु हुन्छ। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकामा सत्य, इमानदारी, अनुशासन र सम्मानजस्ता मूल्यहरू दैनिक व्यवहारबाट सिकाउनुपर्छ। मिडिया र सामुदायिक संस्था पनि ‘आदर्श जीवनका उदाहरण’ प्रचार गर्न सक्रिय हुनुपर्छ।

७. शिक्षामा नैतिकता लागू गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
क फिनल्याण्डमा, विद्यालयहरूमा Life Skifll\s and Value Education अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइन्छ, जसमा सहानुभूति, सहकार्य र समाजसेवा समावेश छन्।
ख जापानमा, विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै सफाइ, सहकार्य र सामूहिक उत्तरदायित्व अभ्यास गराइन्छ।
ग भारतमा  Value–based Education कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जीवन–कौशल र नैतिकताको एकीकृत विषय लागू गरिएको छ।
नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिकेर आफ्नो शिक्षण पद्धति व्यवहारमुखी बनाउन सक्छ।

८. शिक्षामा नैतिकता नहुँदा राज्यमा पर्ने प्रभाव
नैतिक शिक्षाको अभावले निम्न गम्भीर असर पारिरहेको छः
१. नीतिगत अस्थिरता – जब निर्णयकर्ताको प्राथमिकता व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ, नीति दीर्घकालीन हितका लागि बन्न सक्दैन।
२. सार्वजनिक विश्वासको ह्रास – नागरिकले राज्यका संस्थामाथि भरोसा गुमाउँछन्।
३. विकासमा अवरोध – भ्रष्टाचार र अनियमितताले स्रोतहरूको दुरुपयोग हुन्छ।
४. युवा पुस्तामा निराशा र पलायन – इमानदार र श्रमशील युवाले जब अनैतिक मानिस सफल भएको देख्छ, ऊ प्रणालीप्रति उदासीन बन्छ।
यी सबै समस्या समाधानको जरो शिक्षा प्रणालीमै छ — जहाँ नैतिकता पुनःस्थापित गर्न जरुरी छ।

९. दीर्घकालीन सुधारका दिशाहरू
१. शिक्षा नीति र योजनामा मूल्य शिक्षा मुख्य एजेन्डा बनाउने –आवधिक योजना र शिक्षा नीतिमा ‘Character and Citizenship Education लाई मुख्य लक्ष्य बनाइनुपर्छ।
२. विद्यालय निरीक्षण प्रणालीमा आचरण मूल्याङ्कनको समावेश – केवल शैक्षिक नतिजा होइन, विद्यालयको नैतिक वातावरण पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
३. सार्वजनिक सेवामा नैतिक पुरस्कार र दण्ड प्रणाली – इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र अनैतिकलाई कठोर दण्ड दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
४. समाजमा सकारात्मक आदर्श प्रवद्र्धन – मिडिया, फिल्म, साहित्य र सामाजिक अभियानमार्फत आदर्श, इमानदारी र जिम्मेवार नागरिकताको कथा फैलाउनुपर्छ।

१०. शिक्षा, संस्कार र सुशासनको सम्बन्ध
शिक्षा भनेको केवल प्रमाणपत्र होइन, चरित्र निर्माणको प्रक्रिया हो। नेपालमा शिक्षाले पद, पैसा र शक्ति त दिएको छ, तर विवेक, जिम्मेवारी र करुणा हराएको छ। यसले सुशासन होइन, कुशासन जन्माएको छ।
अब समय आएको छ कि हामी ‘संस्कारविहीन शिक्षाले सिर्जना गरेको संकट’ लाई आत्मसमीक्षा गरौँ। यदि हामीले प्राथमिक तहदेखि नै शिक्षालाई नैतिक, सदाचार र सामाजिक जिम्मेवारीसँग जोड्यौं भने मात्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुन सक्छ।
११.संस्कारसहितको शिक्षा नै सुशासनको मूल आधार हो।
इमानदार नागरिक उत्पादन नगर्ने शिक्षा प्रणालीले कति प्रमाणपत्र बाँडिए पनि त्यो राष्ट्रलाई इमानदार प्रशासन र विश्वसनीय नेतृत्व दिन सक्दैन।
निष्कर्ष ः शिक्षामा संस्कार, सदाचार र नैतिकता समाहित गरी भ्रष्ट्राचार, अनियमितताको अन्तय गरी सुशासनको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

लेखक जनराज शाही नेपाल सरकारका अधिकृत पदमा कार्यरत हुन ।