काठमाडौ —जलवायू उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमा सामबेस गरिने छ । समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ।
अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कोषका लागि सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिए ।
यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ। ५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने संकटासन्न समुदाय,परिवारका ६० हजार जना यसमा समेटिने छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने रणनीति मन्त्रालयले बताएको छ ।परियोजना अन्त्र्रगत प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण, र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन् ।