काठमाडौ —प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वालेनले सुकुमबासी समस्या एक हजार दिन भित्र समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार साझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन, मार्फत यस्तो लेख्नु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार आगामी १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम अघि बढाएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

जिल्लागत रूपमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाई छ । दशकौँदेखि आश्वासन पाएका नागरिकलाई अब जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको उनले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

भूमि समस्या समाधानका सम्बन्धमा सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लामा हालसम्म स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको जानकारी गराउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानको प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको उहाको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म भूमि समस्या समाधानका नाममा खडा गरिएका संरचनामा मात्रै राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

“आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

उनले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

त्यस्तै, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै भूमि समस्या समाधानको बाटो सहज बनाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि राजनीतिक घोषणापत्र र चुनावी प्रतिबद्धतामा दोहोरिँदै आएको भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या अब परिणाममुखी ढंगले समाधान गर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार हाल वितरण भएका ५ हजार ७३७ लालपुर्जा सुरुवात मात्र भएकाले आगामी दिनमा यो अभियानलाई देशभर तीव्र गतिमा विस्तार गरिनेछ ।।