आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
  • होमपेज
  • कर्णाली प्रदेश
  • कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च बढाउन प्रभावकारी उपायहरु

कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च बढाउन प्रभावकारी उपायहरु

  • शनिबार, जेष्ठ २, २०८३
कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च बढाउन प्रभावकारी उपायहरु

कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र नीतिगत झन्झटहरूका कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज जाने (खर्च हुन नसक्ने) ठूलो समस्या रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति (असार मसान्तको विकास) लाई रोकी बजेट खर्चलाई वर्षैभरि सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः
 निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

कर्णालीको विकासलाई गति दिन केवल बजेट भएर पुग्दैन, यसका लागि विशेष कार्ययोजना आवश्यक पर्छः
१ बहुवर्षीय ठेक्का र समयमै योजना छनोटः आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न साउन–भदौभित्रै योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (तयार गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ
२ भौगोलिक अनुकूल कार्यतालिकाः कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँदमा काम गर्न कठिन हुने हुनाले, मौसम अनुकूलको कार्यतालिका मौसमी क्यालेन्डर ( बनाएर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
३ स्थानीय जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको प्रयोगः ढुवानी लागत घटाउन र दिगोपनका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध ढुंगा, बालुवा र काठको अधिकतम प्रयोगका साथै स्थानीय युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर परिचालन गर्नुपर्छ ।
४ साईडमा नियमित अनुगमन र उत्तरदायित्वः आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन डिजिटल अनुगमन प्रणाली निगरानी
लागू गर्ने र कामको गुणस्तर अनुसार मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
५ अन्तर–निकाय चुस्त समन्वयः वन क्षेत्र, सडक र विद्युत जस्ता निकायहरूबीच हुने समन्वयको अभावले धेरै योजना रोकिन्छन्। यसका लागि वान विन्डो प्रणाली मार्फत फाइल अगाडि बढाउने संयन्त्र आवश्यक छ।
क बजेट कम खर्च हुनुका प्रमुख कारणहरू
बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च हुन नसक्नुका पछाडि मुख्यतया प्राविधिक र प्रशासनिक अड्चनहरूः
१ भौगोलिक विकटता र ढुवानी समस्याः सडक सञ्जालको अभाव र कठिन भूगोलका कारण निर्माण सामग्री समयमै कार्यस्थलमा पुग्न सक्दैन। जसले गर्दा काम रोकिन्छ र बजेट खर्च हुन पाउँदैन।
२ प्राविधिक जनशक्तिको अभावः दुर्गम क्षेत्रमा इन्जिनियर र प्राविधिकहरू जान नमान्ने वा चाँडै सरुवा भएर जाने हुनाले योजनाको डिजाइन, स्टिमेट र मुल्यांकनमा ढिलाइ हुन्छ।
३ जटिल वन ऐन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन धेरैजसो विकास निर्माणका कामहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र वन कार्यालयबाट अनुमति पाउन लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले बजेट भएर पनि काम सुरु हुन सक्दैन।
४ कमजोर निर्माण व्यवसायीः क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिने र मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका कारण धेरै आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।
५ ढिलो बजेट अख्तियारीः केन्द्र र प्रदेशबाट तल्लो तहका कार्यालयहरूमा बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम ढिलो गरी पुग्नु पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको एउटा कारण हो।

कर्णालीको भौगोलिक विकटता र मौसमी प्रतिकूलताका बीच निर्माण कार्यलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भए तापनि केही सुधारहरू तथा देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छः
१. पूर्व–तयारी र समय व्यवस्थापनः कर्णालीमा काम गर्ने मौसम सीमित हुने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुमै (साउन–भदौ) ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ। हिउँद लाग्नुअघि नै निर्माण सामग्री ढुवानी गरिसक्दा काम रोकिँदैन र मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति र रुख कटान जस्ता वातावरणीय र कानुनी प्रक्रिया ठेक्का लगाउनुअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्छ।
२. प्रविधि र सामग्रीको उचित व्यवस्थापनः ढुङ्गा, बालुवा र गिटी जस्ता सामग्रीको लागि स्थानीय खानीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दा ढुवानी लागत र समय बचत हुन्छ। विकट ठाउँमा श्रमशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा आधुनिक मेसिनरी र प्रि–फ्याब (एचभ–ाबद) प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ।
३. अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीः भौगोलिक दुरीका कारण सधैं उपस्थित हुन कठिन हुने हुँदा रियल–टाइम फोटो वा भिडियोमार्फत प्रगति विवरण अपडेट गर्ने प्रणाली (एचयवभअत ःबलबनझभलत क्यातधबचभ) विकास गर्नुपर्छ।त्यसले कामको गुणस्तर जाँच्न स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीबाट आकस्मिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
४. ठेकेदार र जनशक्ति परिचालनः ठेक्का दिँदा सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेलाई मात्र प्राथमिकता नदिई, प्राविधिक क्षमता र विगतको रेकर्ड हेरेर मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ भने स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम दिएर परिचालन गर्दा उनीहरूमा अपनत्व भाव बढ्छ र काममा निरन्तरता पाइन्छ।
५. भुक्तानी र जवाफदेहिताः काम सम्पन्न भएका माइलस्टोन (ःष्भिकतयलभक) का आधारमा ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी दिँदा आर्थिक अभावका कारण काम रोकिने सम्भावना न्यून हुन्छ। अर्को तिर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम ढिलासुस्ती गर्ने वा गुणस्तरहीन काम गर्ने लाई कड़ा करवाही गर्न पद्धति बसाल्नुपर्छ। कर्णालीमा धेरैजसो क्ष्अप एचयवभअतक (रुग्ण आयोजना) हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव भन्दा पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव हो। त्यसैले, काम नगर्ने तत्काल दण्डित गर्न र राम्रो काम गर्नेलाई बोनस दिने व्यवथा गर्नु पर्छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार