काठमाडौ —परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल भारत सीमाका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
परराष्ट मन्त्रालयद्धारा जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ ।
नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् मन्त्रालयको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । साथै परराष्ट्रले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि जनाएको छ ।आज प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल भारत सीमा र लिपुलेकका सम्बन्धमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा राखेको अभिव्यक्ति यसैसँग सम्बन्धित भएको कुरा परराष्ट्रले आज साँझ विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरेको छ ।