काठमाडौ — आत्मदाहको प्रयास पछि वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगु सोरु गाउपालिका— १ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित पक्षबिच ९ बुँदे सहमति भएको छ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिका भएका बुँदाहरू यस प्रकार छन ।

१  यस घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा यथाशीघ्र एक स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गर्नेछ । उक्त समिति गठन भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।
२ स्वर्गीय गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन, विगतको अभ्यास तथा गठन हुने छानविन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

३  घटना घटेको दिन उक्त घटनास्थलमा फिल्डमा अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई पछि छानविन आयोगको प्रतिवेदन ÷ सिफारिस बमोजिम जाने गरी हाललाई निलम्बन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट लेखि पठाउने ।

४  काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी बस्ने कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार मृतककी श्रीमतीलाई निजको योग्यता तथा क्षमताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सम्पूर्ण खर्च समेतको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वय गर्नेछन्।

५ काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराई मृतकको आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप यथोचित रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

६ मृतकको अन्तिम संस्कार (सद्गत) का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था तथा काठमाडौंमा गरिने काजक्रियाको आवश्यक व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिलाइनेछ ।

७ पीडित परिवार तथा आफन्तजनको तर्फबाट मृतकको शव बुझिलिने, शव परीक्षण (पोष्टमार्टम) लगायतका कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गरी सद्गत गर्ने जिम्मा लिइनेछ ।

८ मृतकका एकाघरका परिवारजनको आतेजाते (यातायात) खर्च एवम् काठमाडौंमा काजक्रिया अवधिभर रहँदा–बस्दा हुने सम्पूर्ण खर्चको प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ ।

९ पीडित परिवारका एकाघरका परिवारको स्वास्थ्य विमाको कार्य स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मलाइनेछ।