विराटनगर — संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र बलियो बनाउने जिम्मेवारी केवल प्रदेश सरकारको मात्र नभई सबै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको  कर्णाली प्रदेश सरकारका  मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताएका छन्।

मंगलबार विराटनगरमा आज देखि आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यसबारे विभिन्न भ्रम सिर्जना भइरहेकाले त्यसलाई तथ्यका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार संघीयतालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी केवल प्रदेश सरकारको मात्र नभई सबै तहका सरकारको साझा दायित्व हो।

संघीयता कार्यान्वयन र अभ्यासका क्रममा मुलुकले विकास, सेवा प्रवाह तथा शासन व्यवस्थामा विभिन्न उपलब्धि हासिल गरे पनि नागरिकका कतिपय अपेक्षा अझै पूरा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा तथा प्रदेशहरूबीचको आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, साझा समस्या पहिचान र सहकार्य विस्तारबाट मात्रै संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाको भनाई छ ।

भौगोलिक विकटता र विकासका अनेकौँ चुनौती सामना गरिरहेको कर्णाली जस्ता प्रदेशका नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारहरू बीच समन्वय आवश्यक रहेको सन्दर्भमा पनि अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई उनले महत्वपूर्ण मानेका छन्।
नागरिकको जीवनस्तर सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संघीयता व्यवहारमै अनुभूत हुने कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई प्रदेशहरूका साझा समस्या र चुनौतीबारे छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्तासहित प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ।

सम्मेलनमा प्रदेशका अधिकार, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट, संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयजस्ता विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठिरहेका बेला प्रदेशहरूबीच साझा एजेन्डा तय गर्नु सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

प्रदेशहरूका समस्या र मागलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न सके संघीय सरकारसँगको संवाद थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा सहभागीहरूले गरेका छन्।

प्रदेश सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिकलाई विकास र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन सके मात्रै संघीयता सुदृढीकरण र समृद्धिको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन सकिने सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुको भनाई रहेको छ ।
विराटनगर सम्मेलनले प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई थप उचाइमा पु¥याउँदै साझा समस्या समाधानका लागि ठोस पहलको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।