काठमाडौ —प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्दै नागरिकलाई घरदैनिकै नजिकबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म अनुसार राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने र सरकारी सेवा–सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम अघि उल्लेख गर्नु भएको छ ।

यसै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको हो। हालसम्म देशभरका ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ।

बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाको भनाई छ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहहरूले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। जग्गासम्बन्धी सेवा दिने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनुका साथै अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुलो हुँदै जाने नेपाल सरकारको विश्वास छ।