काठमाडौैँ—वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन तथा वनजन्य स्रोतको परिचालन गरी जनताको आय वृद्धि गर्न मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत र संरचनागत कार्यको थालनी गरि बिकासका आधारशीला तयार गर्नु भएको छ ।
मन्त्री शाहीको कम चर्चा भएपनि मन्त्रालयको कामकाज नीतिगत सुधारको प्रयास योजनाका फाइल धमाधम स्वीकृति सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा भेटघाटको मन्त्रीको बढी ध्यान केन्द्रीत रहेको छ ।

कांग्रेस एमालेको संयुक्त बहुमतको सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रमुख कामहरुको प्रगती बारे सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस अवधिमा दिर्घकालिन प्रभाव राख्ने नीतिगत कानूनी दस्तावेजहरु तयार गर्नुको साथै लामो समय देखि रोकिएका आयोजनाका फाइलहरु स्वीकुत गरि जनतामुखी बिकासको आधारशीलाको बाटो खोल्न सफल हुनु भएको छ ।
नेपालको वन, जैविकि विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ मन्त्रीले भन्नुभयो । वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि संघीयता तथा समुदाय अनुकुल हुने गरी दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना तयार भएका मन्त्रीको भनाई छ ।

उहाँले यस अवधिमा कार्वन व्यापारमा नीजि क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चत गर्न कानूनमा संसोधन गर्नुका साथै कार्वन विक्रीको ८० प्रतिशत लाभ समुदाय समक्ष पुने गरी लाभ वाँडफाँट योजना स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । वन विकास कोषमा रु ६ करोड ५९ करोड रकम संकलन गर्नुका साथै सो रकम परिचालन गर्ने नीति तयार गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
“मैले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै वैदेशिक ऋणवाट चालू कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय निरुत्साहित गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अनुदान सहायतावाट सञ्चालन गर्ने गरी रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान सहायताको व्यवस्था मिलाएको छु,” मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो “अब समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ऋणवाट सञ्चालन भएको भन्ने विषय अन्त्य भएको छ ।”
यसै अवधिमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जलवायु परिवर्तन वाट प्रभावित तथा संवेदनशिल जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू परिधिमा आधारित जलावायू उत्थानशिलता विकास गर्न करिब २९ अर्बको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तराईका १३ जिल्लाको वन कार्वन विक्रीवाट रु. एक अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने सुनिश्चत भइ कार्यान्वयनको खाका तयार गरिएको जानकारी दिदै उहाँले भविष्यमा विकसित राष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई कार्वन व्यापारमा संलग्न गराउने गरी अगाडी बढने नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वन क्षेत्र र वन पैदावारमा वृद्धि
मन्त्री ठकुरीले तीनै तहका सरकरको अविभावकत्वमा समुदायको सकृयतामा सन् २०१९ मा ४५.३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र वृद्धि भई हाल ४६.०८ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।
“तराई तथा सहरी क्षेत्रका नागरिकका लागि काठ तथा दाउरा वितरणको मुख्य माग रहेको चौकस नै वन निगममार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु” उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म आठ हजार चिरान काठ वितरण गरिएको छ । ७ वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुको वन क्षेत्रका किसिमअनुसार नक्सा तयार गरिएको छ ।”
यस अवधिमा मन्त्रालयले काठमाण्डौ तराइ द्रुर्त मार्ग, वुटवल सडक खण्डको जग्गा तथा रुख कटानको अवरोध हटाइएको जनाएको छ । हालसम्म १८ वटा राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजनालाई करिब १३० हेक्टर वन क्षेत्रमा ४४ हजार रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा २० वटा विकास आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययन कार्यमा सहजिकरण गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति
“यस वर्ष बोन सेसनमा हाम्रो हिमाल, माउन्टेनको विषयले महत्वपुर्ण प्राथामकिता पाएको छ मैलै जलावायू परिवर्तनको मुद्धा वार्ता तथा सम्झौता प्रयोजनका लागि स्थायी प्रकृतिक अन्तराष्ट्रिय वार्ता टोली गठन गरेको छु,” मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “ जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन कोप २९ को तयारीका लागि पुर्वाधार, समिति तथा राष्ट्रिय रोडम्याप तयारी गरी सोही आधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन थालनी भएको छ ।”
यसका साथै जैविक विविधता महासन्धीमा यस वर्ष माउन्टेन, विपद व्यवस्थापन र जलवायू वित्तको मुद्दा सहित कोप २९ मा सहभागी हुने तय गरेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु अनुकुलन कोषका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आधिकारिक सम्पर्क तोकिएको छ । कोप २९ लाई लक्षित गरि केही साता अघि मुगुको रारामा जलवायु कार्याशाखा सम्पन्न गरिएको मन्त्रले सुनाउनु भयो । उक्त कार्याशाखामा ५ बुद्दे घोषणा पत्र समेत जारी गरिएको उहाको भनाई छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रका अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयनका लागि लामो समय देखि अगाडि नवढेको मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । “जैविक विविधता महासन्धिका लागि राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयार गरेका छौ । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरुप कतार सरकारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकास लागि मित्र राष्ट्र चिनको कुनमिङ वनस्पति उद्यान सँग भगिनि सम्झौता सम्पन्न भएको छ” मन्त्री ठकुरी भन्नुभयो ।
जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धी
मन्त्रालयले यस अवधिमा जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि थप प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको छ । “स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक (हिमालकी रानी) हिँउ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । वँदेललाइ कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने अध्ययन सम्पन्न गरी निर्णय प्रकृयामा छौ” उहाँले भन्नुभयो ।
समृद्धिका लागि वन्यजन्तुको व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । सदर चिडीयाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणबाट एकसिंगे गैडा संरक्षणका लागि वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको मन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो ।
जडिबुटि प्रशोधन केन्द्रको सेवा विस्तारका लागि जाजरकोटमा टिमुरको संकलन तथा प्रशोधन ट्रायल परिक्षण सफल भएको र गोरखामा उद्योगको जग्गा प्राप्ती अगाडि वढाउनुका साथै सिराहामा खेति विस्तार गर्ने कार्य भएको छ । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चो लगायत हर्बलकेयरहरु उत्पादन करीव छ लाख ४७ हजार थान उत्पादन गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
विदेश निकासी हुने जटामसीको निकासी प्रकृया सरल वनाइएको जानकारी दिदै मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, भूक्षयको अवस्थालाई ख्याल गर्दे जलाधारको राष्ट्रिय नक्साङ्कन तथा एटलास निर्माण प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छौ । भू तथा जलाधार संरक्षणको सेवा प्रवाह जनमैत्री तथा उपभोक्तामुखी वनाइएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली वेस कार्यसम्पादन प्रणालीको ट्रायल सम्पन्न गरी कार्यान्वयनको थालनी गरिएको उल्लेख बताउनु भएको छ ।