काठमाडौ —सरकारले संघीय सांसदका  सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै यसअघि हटाइएको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरूले विगतमा उपभोग गर्दै आएको सुविधा पुनः कायम गरिएको जानकारी गराउनु भयो । यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा, सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।  जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने सांसदहरूलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तस्विर प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय