काठमाडौ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण योजना र प्राथमिकताहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर, कर्णालीको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक मानिएका धेरै विषयहरू अझै पनि ओझेलमा परेको भन्दै नेकपा एमाले नेता तथा पर्यटन ब्याबसायि राजु कार्कीले प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

पर्यटन व्यवसायि कार्कीले आफनो सामाजिक सञ्जालमा नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका लागि केही आशा जगाउने बुँदाहरू समेटिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन र विशेष प्राथमिकताको अभाव स्पष्ट देखिएको छ।

सम्बोधन भएका मुख्य विषयहरू

सरकारले आर्थिक कूटनीति मार्फत कर्णालीको पर्यटन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ। विशेष गरी अर्गानिक उत्पादन जस्तै स्याउ, सिमी र जडिबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा जोड दिइएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल गभर्नेन्स तथा इनोभेसन पार्टनरसिप फण्डमार्फत बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

पूर्वाधारतर्फ कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नति, डोल्पा लगायत हिमाली जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार तथा मुगुमा सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरणका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

उत्पादन लागत घटाउने र लगानी आकर्षित गर्ने कानुनी सुधारको घोषणा गरिएको छ, जसबाट कर्णालीका साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बोधन हुन नसकेका प्रमुख मुद्दाहरू

यद्यपि, कर्णालीका विकट जिल्लामा अत्यावश्यक मानिने हवाई सेवामा सहुलियत, नियमित उडान ग्यारेन्टी तथा विमानस्थल स्तरोन्नतिको स्पष्ट योजना भने कार्यक्रमले समेट्न सकेन।

भिजिट नेपाल २०८५ घोषणा गरिए पनि रारा र शे–फोक्सुण्डो जस्ता गन्तव्य लक्षित विशेष पर्यटन प्याकेज, सहुलियत ऋण वा पहुँच मार्ग विस्तारबारे ठोस योजना देखिएन।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भवन निर्माणको कुरा भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर र शिक्षक टिकाइराख्न आवश्यक विशेष प्रोत्साहन भत्ता तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमको अभाव रहेको कार्कीको भनाइ छ।

त्यस्तै, कर्णालीबाट युवाको विदेश पलायन रोक्न जलविद्युत, जडिबुटी र पर्यटन क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत नआएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

कर्णालीको विकासका लागि अझै आवश्यक रहेका विषयहरू

कार्कीका अनुसार कर्णालीको समग्र विकासका लागि विशेष प्राथमिकता र स्वायत्त क्षेत्रसरहको बजेट आवश्यक छ। उहाँले कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोरलाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको गतिमा सम्पन्न गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता, कर्णालीमै जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, रारा–मानसरोवर पर्यटन सर्किट विकास तथा प्राकृतिक विपद्का लागि विशेष पुनरुत्थान कोष स्थापना जस्ता विषय अझै पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन नसकेको बताउनुभयो।कर्णालीको सम्भावना विशाल भए पनि त्यसलाई व्यवहारिक योजनासँग जोड्न संघीय सरकार अझै स्पष्ट र गम्भीर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।