मुगु —मुगुको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल रारा तालको किनारमा दुई दिनसम्म चलेको सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन १० बुँदे रारा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्ने र प्रदेश सरकारका अधिकारलाई थप बलियो बनाउने विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा ‘सक्षम मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ प्रदेश सरकार र प्रभावकारी संघीयता’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको सहभागिता रहेको थियो।

जारी घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउने, संघीय र प्रदेश कानुनबीच एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी सल्लाह दिने र प्रदेशका कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्ने विषय समेटिएका छन्।त्यस्तै, प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको संरक्षणमा भूमिका बढाउने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको साझा संस्था ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्च’ गठन गरेको छ। मञ्चको अध्यक्षमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशी चयन भएका छन्। अन्य छ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सदस्य रहने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीका अनुसार मञ्चले प्रदेशका कानुनी समस्या, अधिकार क्षेत्र र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा साझा धारणा बनाउँदै आवश्यक समन्वय गर्नेछ।

सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारका विभिन्न तहबीच कानुनी तथा संस्थागत सम्बन्ध बलियो बनाउने नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्मेलनका क्रममा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, कानुनी जटिलता र प्रदेश सरकारका अधिकार प्रयोगमा रहेका चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए। यसअघि विभिन्न सम्मेलनबाट जारी भएका घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो।  शब्द र तस्विर बिनोद कुमार मल्ल मुगु ।